बलात्कारका दुई मुद्धामा जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालत दिपायलले उल्टाएको छ ।
कैलाली र बझाङ जिल्ला अदालतले गरेका फैसला उच्च अदालतले उल्टाएको हो । रितु कुमारी ९नाम परिवर्तन० को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी र राजु बोहरा प्रतिवादी भएको बहुबिवाह र जबरजस्ती करणी मुद्धामा बझाङ जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो ।
२०७७ असार १५ गतेको जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार अनुसन्धानमा बुझ्दै जाँदा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै प्रलोभनमा पारी झुक्याई जबरजस्ती करणीसमेत गरेको भन्ने वस्तुनिष्ट प्रमाण र पुष्टि गर्न नसकेको भन्दै प्रतिवादीले सफाई पाएका थिए ।
आइतबार उच्च अदालत दिपायलले सो फैसदा उल्टाउँदै प्रतिवादी बोहरालाई १२ बर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ । साथै पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला समेत गरेको छ ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगतबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ९३०९घ० बमोजिम १२ वर्ष कैद र सोही संहिताको दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीबाट पीडितलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला गरेको हो ।
यस्तै सुस्मिता ९नाम परिवर्तित० को जाहेरीले नेपाल सरकार वादी रहेको एक मुद्धामा कैलाली जिल्ला अदालतले एक वर्ष पाँच महिना कैद र पन्ध्र हजार जरिवानाका साथै पच्चीस हजार क्षतिपूर्ति हुने गरी गरेको फैसला पनि उच्च अदालतले उल्टाएको छ । सो मुद्दामा बीस वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको छ ।
आफ्नै सौतेनी बुवाले सात बर्षकी नाबालिकालाई घरमा कोही नभएका बेला बारम्बार जबरजस्ती करणी र हाडनाता करणी गर्ने गरेको भन्ने जाहेरीमा जिल्ला अदालत कैलालीले हाडनाता करणीमा दावी नपुग्ने भन्दै जबरजस्ती करणीतर्फ मात्रै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२५९३० बमोजिम एक वर्ष पाँच महिना कैद गरेको थियो ।
आइतबार उच्च अदालत दिपायलका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश कुँवर र न्यायाधीश थापाको संयुक्त इजलासबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९९३०९क० बमोजिम बीस वर्ष कैद र पाँच लाख क्षतिपूर्ति भराउने गरी फैसला भएको उच्च अदालत दिपायलले जानकारी दिएको छ ।
