सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिनसकेको छैन। प्रदेश सरकारले राजधानी बनाउनका आवश्यक जग्गा प्राप्तिको अधिकार नपाउँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशसभाले तोकेको स्थानमा राजधानी निर्माणको काम अघि बढाउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार समितिसमेत गठन गरेको छ। सो समितिका प्रदेशका मन्त्री सदस्य छन्। राजधानी पूर्वाधार निर्माणका विषयका कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
राजधानी पूर्वाधार विकासकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलगायतको कार्य गर्न पूँजीगत र चालु गरी दुई करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको गत आव २०७६/७७ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानीको संरक्षण, तटबन्धन, घेरा, पर्खाल र सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको थियो। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको स्थानको संरक्षणका लागि गत आव २०७६/७७ मा पाँच करोड विनियोजन गरेको थियो। चालु आवमा प्रदेश सरकारले राजधानी पूर्वाधार विकास समितिलाई प्रभाकारी बनाउन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माण गर्न रु दुई करोड ७२ लाख विनियोजन गरेको छ।
वन क्षेत्रमा राजधानीको स्थान घोषणा भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बुझाइ छ। त्यसैमाथि सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा नै दर्ता भएका छन्। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जग्गा प्राप्तिपश्चात डिपिआरलगायत पूर्वाधारको काम अघि बढ्ने जनाइएको छ।
गोदावरी–८ का राजनीतिक अगुवा कार्यकर्ता खम्ब बुढाले प्रदेश सरकारले कैलालीको गोदावरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसक्नु विडम्बना भएको बताए। उनले राजधानी निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायतका कामलाई तत्काल अघि बढाउन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई पटक–पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकिएको जानकारी दिए। “राजधानी निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो”, उनले भने, “त्यसका लागि प्रदेश सरकारलगायत सरोकारवाला निकाय जागरुक बन्न आवश्यक छ।”
