बैतडीका ३० भन्दा बढी बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ मा ३० भन्दा बढी बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको जनाइएको छ।
दोगडाकेदार गाउँपालिका–६ को सित्तड, पञ्ज्युनयाँ, वडा नम्बर ८ को कालागाउँ, वडा नम्बर ३ कुकुडेपानी र श्रीकोटमा पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ। यस्तै, मेलौली नगरपालिकाको वडा नम्बर १ जर्कुधार, नागनी, सिराडसेला, वडा नम्बर ३ को कुचगाड,गगनरोडा, पोखरी, वडा नम्बर ७ को तोल्या, वडा नम्बर ८ को ल्वास, गैरी, मटुवा, खोली, वडा नम्बर ९ को काँकडी, कोल्तडी, असुर र कमेट्ठामा पनि पहिरोको जोखिम रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
डिलाशैनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ को बांगाबगर, सौनागाउँ, वडा नम्बर ३ को रुद्रेश्वरमा पहिरोको जोखिम रहेको योजनामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सुर्नया गाउँपालिकाको वडा नम्बर ८ ढोल्या, वडा नम्बर ३ भौनेली, पाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ सिद्धेश्वर पनि पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको जनाइएको छ।
यसैगरी सिगास गाउँपालिकाको ढुंगाड, पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ को गनकट्टे, चनतडा, बसेक, सन्तुला, डिम्बर र वडा नम्बर ६ को रोडीदेवल बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। पुर्चौडी नगरपालिका–८ मल्लादेही पनि पहिरोको जोखिममा रहेको जनाइएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पहिरोको उच्च जोखिम भएका स्थानहरुको पहिचान गरी क्षति कम गर्न पूर्वतयारी समेत गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीले जानकारी दिए। उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर पूर्वतयारी गरिएको र पहिरो, बाढीबाट क्षति नहोस् भनेर स्थानीय तहहरुलाई पनि तयारीमा रहन भनिएको छ। पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानीय तहहरुलाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वतयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरिएको सूचना अधिकारी भारतीले जानकारी दिए।
तर, कतिपय स्थानीय तहहरुले अझै पनि विपद् व्यवस्थापन योजना बनाएका छैनन्। नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विपद् व्यवस्थापन योजना नहुँदा विपद्बाट प्रभावित नागरिकले राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन समस्या हुने गरेको छ। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको भए पनि बैतडीका केही स्थानीय तहहरुले अझै योजना बनाएका छैनन्। योजना बनाएका स्थानीय तहहरुले पनि योजनाहरु अद्यावधिक नगरेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन योजना नहुँदा हरेक बर्ष समस्या हुने गरेकाले यो कामलाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यक्रम अधिकृत तेजप्रसाद पाण्डेले बताए।
यसैबीच विपद्को बेला राहत तथा उद्धारका लागि पनि जनशक्ति तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। ५०२ जना सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी तयारी अवस्थामा रहेका हुन्।
यस्तै, विपद्का बेला आवश्यक पर्ने उद्धारका सामग्रीहरुको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ। डोजर तथा एक्साभेटर, ट्याक्टर, आश्रयस्थल, तारजाली, ट्युब, वाटर ट्याङ्कर, रबर बोटलगायतका सामग्री गरी ५२ किसिमका सामग्रीहरु तयारी अवस्थामा रहेको पनि विपद् व्यस्थापन समितिले जनाएको छ।
