लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएर ल्याएको गणतन्त्रको दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी आज देशभर मनाइँदैछ ।नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट बच्न जारी निषेधाज्ञाका कारण औपचारिक रुपमा गणतन्त्र दिवस मनाउन नसके पनि भर्चुअल र विभिन्न अनौपारिक माध्यमबाट यस अवसरमा विभिन्न संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
विसं २०६३ वैशाख ११ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनरत दलको मार्गचित्र बमोजिम विसं २०५९ जेठ ८ गते विघटन भएको संसद पुनस्र्थापना गरे। गणतन्त्र स्थापनाका लागि यही आन्दोलन जगका रुपमा स्थापित भयो । संसद विघटनपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन हुन सकेन । निर्वाचन नभएपछि राजाले इच्छा लागेका मानिसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने श्रृंखला चल्यो ।
राजा ज्ञानेन्द्रले लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवा गरी तीन जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गए । विसं २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नै हातमा लिएपछि आन्दोलनरत सात दल र तत्कालीन सशस्त्र युद्धरत नेकपा माओवादीकाबीच १२ बुँदे समझदारी भयो । पूर्ण लोकतन्त्र स्थापनाका लागि दुवै शक्तिबीच समझदारी भएको थियो ।
विसं २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीका माध्यमबाट तीन ध्रुवमा विभाजन भएका राजनीतिक शक्ति दुई ध्रुवमा आएपछि आन्दोलनले गति लियो । २०६२ फागुनदेखि शुरु भएको निर्णायक आन्दोलनले चैतमा गति लियो ।
नयाँ वर्षसँगै लाखौँ जनता सडकमा आए । चक्रपथ मानवसागरले भरिएपछि राजा ज्ञानेन्द्र दलहरुको मार्गचित्रमा सहमत भए । आन्दोलनरत दलले गरेकै मस्यौदाका आधारमा राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते राति संसद् पुनस्र्थापनाको घोषणा गरी बैठक समेत आह्वान गरे । यसैले यस दिनलाई लोकतन्त्र दिवस भनिन्छ । यो दिन नै गणतन्त्रको जगका रुपमा स्थापित बन्यो ।
विसं २०६३ जेठ ४ गतेको संसद्ले राजदरबारको अधिकार कटौती गर्दै राजसंस्थालाई निलम्बन ग¥यो । बैठकले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याई संविधानसभा निर्वाचन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा पनि भनिन्छ ।
यसैको जगमा विसं २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भयो । संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षे राजसंस्थाको विधिवत् अन्त्य ग¥यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपनि धेरै काम गरेको थियो । विसं २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट निर्वाचित सभाले २०७२ असोज ३ गते संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो । संविधान बमोजिम तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई आन्दोलनको बलमा बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो । जस अनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले शासन सञ्चालन गरेका छन् ।
यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ १५ गतेदेखि लागु हुने गरि चार सय तीस जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा गरेकी छीन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ १३ गते गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेकी हुन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश र विभिन्न ऐनमा भएका प्रावधान अनुसार राष्ट्रपतिले कैद मिनाहा गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार ‘नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/४/१९ मा भएको परमादेश (रिट नं. ०७६-WO-०९३९) को आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ गतेको सिफारिसमा मिति २०७८/२/१५ गते देखि लागू हुने गरी ४३० जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको हो ।
