धनगढी – खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाहरूको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउने पहल सुरु भएको छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपाल र वाटर एण्ड नेपालले धनगढीमा आयोजना गरेको ‘निर्णायक तहमा महिलाको भूमिका’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीमार्फत यो अभियान सुरु गरिएको हो। महासंघको विधानमा व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन नदेखिएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल थालिएको महासंघले जनाएको छ।
गोष्ठीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह प्रमुख अतिथि रहेका थिए भने भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउँद विशिष्ट अतिथि थिइन्। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रसँग महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएकाले निर्णायक तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
प्रदेश सरकार यस अभियानलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए। साथै, महिलाले नेतृत्व गरेका संस्थाहरू पारदर्शिताका हिसाबले अब्बल देखिएकाले नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यमन्त्री साउँदले पनि ५० प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन गराउने महासंघको पहल प्रशंसनीय भएको बताउँदै सरकारबाट आवश्यक सहयोग रहने आश्वासन दिइन्।
महासंघका अध्यक्ष अर्यालले महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेकाले उपभोक्ता संस्थामा पनि ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गरेपछि सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णायक तहमा अझै न्यून रहेको भन्दै नीति निर्माणमै महिलाको उपस्थिति आवश्यक रहेको उनले बताए।