धनगढी- प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले ३० कात्तिकमा उपसमिति गठन गर्यो। उपसमितिले विभिन्न प्रदेशहरूमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।
उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा विवाहको उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० १० घ मा २० वर्ष पूरा भएमा विवाह गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाले विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्ने सिफारिस गरेपछि विभिन्न संघरसंस्थाहरूले विरोध गरेका छन्।
दलित महिला अधिकार मञ्च, नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको बताइन। उनले भनिन् विवाहको २० वर्षको उमेर घटाउने सुझाव उप समितिले दिएको छ। कानुनी उप समितिले २० वर्षसम्मको उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष राख्न सुझाव दिएको छ। विवाहको उमेर २० वर्ष नै हुनुपर्ने माग हाम्रो हो। हरेक कुराको परिपक्वता, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ। किशोर भन्दा किशोरीहरूलाई १८ मा विवाहको उमेर राख्दा बढी समस्या हुन्छ।