धनगढी- ५५ वर्षीया कलादेवी परियार, कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–३ भोजपुरमा बसोबास गर्छिन्। पछिल्ला केही वर्ष यता पानीका मुहान सुक्दै गएपछि १ घण्टा हिँडेर पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यताले उनी हैरान छिन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि पानीको अभाव उनको दैनिकीमा ठुलो समस्याको रूपमा खडा भएको छ। ‘खानाको लागी धारामा अलिअलि पानी आउँछ तर कपडा धुन र खेतीपातीका लागी नदी तथा तालबाट पानी ल्याउनु पर्छ । पहिले हामी सहजै खेती गर्थ्यौ, तर अब पानी नपाउँदा खेतीपातीको काम ठप्प जस्तै भएको छ। खेतहरूमा केही उब्जनी नै हुँदैन, जसले गर्दा परिवारलाई खान धौ–धौ परेको छ,’ कलादेवी भनिन् ।
गाउँमा भएका नल्का तथा धारा सुक्न थालेपछि कलादेवी जस्ता महिलाहरूलाई झन्डै डेढ–दुई घण्टा टाढा पैदल हिँडेर पानी ल्याउनुपर्ने अवस्था छ।गौरीगङ्गाकै राधा चौधरीको अवस्था पनि फरक छैन। खेती र मजदुरीबाट परिवारको गुजारा चलाउँदै आएकी उनलाई खडेरीले गर्दा उब्जनी घटेपछि वैकल्पिक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। तर, उनलाई ठाउँ ठाउँमा भेदभाव र छुवाछूतको समस्याले काम पाउन थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
उनले भनिन्, ‘हामी जस्ता सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई काम दिने बेलामा पनि धेरैले चित्त बुझ्दैनन्। कतिपय ठाउँमा छुवाछूतको समस्या पनि छ। जलवायु परिवर्तनले खेती र मजदुरी दुवै सङ्कटमा पारेपछि स्वास्थ्य र शिक्षामा खर्च गर्न धौधौ भएको छ।’
कलादेवी र राधा त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरू जलवायु परिवर्तनले मारमा छन् ।
मौसम परिवर्तनका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूसँग जुध्न यी महिलाहरूले आफ्नो परम्परागत जीवनशैली र जीविका तरिकामा परिवर्तन गर्न विवश भएका छन्। अत्यधिक खडेरी, अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोको जोखिमले उनीहरूलाई गरिबी, भोकमरी र स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्न बाध्य पारेको छ।
गुम्यो रोजगारी,घट्यो उब्जनी
जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावले दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको दैनिकीमा गहिरो असर पारेको छ। अत्यधिक वर्षा, अनियमित मौसम, बाढी, खडेरी र पानीको अभावजस्ता समस्या सँग उनीहरू जुधिरहेका छन् ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर -८ नयाँ शिविरकी सिर्जना विक, दलित समुदायकी एक सशक्त महिला हुन्, जो घरको जिम्मेवारीसँगै खेतीपातीमा पनि निर्भर छिन्। जलवायु परिवर्तनका कारण उनको गाउँको पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेपछि उनीहरूले दैनिक उपभोगको लागि पनि पानी पाउन गाह्रो भएको छ। खडेरीले खेती गर्न नसकिने भएपछि परिवारको खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न थालेको छ। उनी भन्छिन्, “वर्षा नहुँदा खेती सुक्छ, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण झाडापखाला, ज्वरो, र विभिन्न पानीजन्य रोगले गाउँभरिका महिलामा स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्न थालेका छन्। ‘घरको सारा कामसँगै बालबालिका र बिरामीको हेरचाह गर्नु पर्छ,स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नभएकाले परिवारको स्वास्थ्यमा हानी भइरहेको छ सरोकारवाला निकायहरूले पनि हाम्रा समस्या समाधानमा चासो दिएका छैनन्,’कैलारी गाउँपालिकाकी यशोदा डगौराले भनिन् ।
कैलारी गाउँपालिकाकी ४ भितरीयाकी पार्वती चौधरी स्थानीय विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीका रूपमा कार्यरत थिइन् । गत वर्षको बाढीले उनको घरखेर बगाएपछि उनी जागिर छोडेर अन्यत्र बसाइ सर्न बाध्य भइन् । ‘प्रत्येक वर्ष हामी विपद्को सामना गर्दै आएका छौँ । घरछेउको खोलाले खेत हुँदै घर पनि बगायो । स्कुलमा काम गरेर परिवारको गुजारा गर्दै थिए । अहिले हामी वडा नम्बर ४ बाट २ मा बसाइ सर्यौ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको प्राकृतिक विपद्बाट मेरो रोजगारी गुम्यो,घर जग्गा खोलाले लग्यो हामी विस्थापित भयौँ,’उनले भनिन् ।
कैलारी गाउँपालिका हसुलियाकी गुलियादेवी चौधरीको मुख्य पेसा कृर्षी हो । उनी सँग ५ बिघा जग्गा छ । एक बिघा जग्गाको उब्जनी घरमा खानका लागी राखेर बाँकी ४ बिघाको खेती बेच्ने गर्थिन् । तर पछिल्ला बर्षमा खेतीमा उब्जनीमा ह्रास आउन थालेपछि उनी चिन्तित छिन्। ‘विगतका बर्षमा राम्रो उब्जनी हुन्थ्यो खेती बेचेर आम्दानी पनि सन्तोषजनक थियो तर अहिले त उब्जनी हुनै छोड्यो । जग्गा बेचेर पेसा नै परिवर्तन गर्ने सोचमा छु,’गुलिया देवीले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनले प्रभावित महिलाहरू वैकल्पिक उपायहरूको खोजी थालेका छन्। केही महिलाहरू साना व्यावसायिक काममा हात हालेका छन् भने केहीले स्थानीय सहकारी तथा महिलासँग मिलेर समूह गठन गरेका छन्।गुलियादेवी महिला समूहमार्फत सहकारीमा बचत गर्न थालेकी छन्। उनीहरू जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका कठिनाइसँग जुध्न र समुदायलाई सशक्त बनाउन चाहन्छन्। “हामी आफैँले सानो प्रयास गरिरहेका छौँ, किनकि अब सहकार्यबिना सम्भव छैन,“ उनी भन्छिन्।
कृषिदेखि स्वास्थ्य सम्म प्रभावित
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलामा परम्परागत रूपमा कृषि, पशुपालन र दैनिक श्रममा निर्भर छन् । तर पछिल्ला केही वर्ष यता जलवायु परिवर्तनले कृषि र खाद्य सुरक्षा देखी स्वास्थ्य सम्म प्रभाव पार्दै गएको भन्दै उनीहरू चिन्तित छन् ।
‘जलवायु परिवर्तनका कारण अनियमित मौसम, लामो खडेरी, र अत्यधिक वर्षाको समस्या बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएको छ। दैनिक जीवनयापनको लागि खेती तथा पशुपालनमाथि निर्भर रहेका दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाका लागि गम्भीर खाद्य सङ्कट निम्त्याउँदै गएको छ । यसमा सरकार र सरोकारवाला निकाय चनाखो नभए अवस्था विकराल अवस्था सिर्जना हुन्छ,’विगत २० वर्ष देखी कृषि पेसामा रहेका पहलसिंह परियारले भने ।उनका अनुसार आर्थिक असमानता र गरिबीको समस्याले पनि उनीहरूलाई सताउन थालेका छ । कृषि र श्रममा निर्भर यी महिलाहरूलाई अन्यायपूर्ण आर्थिक असमानताको चपेटा सुरु भइरहेको छ ।उत्पादन घटेपछि आयस्रोतमा असर परेको छ । जसले गर्दा गरिबीको दर बढ्दै गएको छ जसका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, र अन्य आधारभूत सेवाहरूमा पहुँच समेत घट्दै गएको छ ।
खडेरी, बाढी, र अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूका कारण स्वच्छ पानी, सफा खानपिन र स्वास्थ्य सेवामा समेत उनीहरूलाई कठिनाइ भइरहेको छ । ‘महिलाहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरू, कुपोषण, पानीजन्य रोगहरू, र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदै गएको छ । महिलाहरूले आफ्नो परिवार र समुदायको हेरचाह गर्ने भूमिका खेल्ने भएकाले उनीहरूलाई थप शारीरिक र मानसिक दबाब पनि बढ्दै गइरहेको छ,’वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा।गणेश जोशी बताउँछन् ।
डा।जोशीका अनुसार यो बाहेक जलवायु परिवर्तनका कारण भोकमरी, स्वास्थ्य समस्या, र अन्य संकटले समुदायमा सामाजिक तनाव सिर्जना भइरहेको छ भने दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूलाई छुवाछूत र सामाजिक भेदभाव झेल्नुपर्दा थप चुनौतीहरू थपिएका छन् । कठिन समयमा सामाजिक भेदभाव र असमानताको असरले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक स्थिति निकै कमजोर बन्दै गएको छ ।
प्राथमिकतामा छैन विपद्, पूर्व तयारीमा पुगेन ध्यान
स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्टाउने गरेका छन्। गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाका वार्षिक बजेटका एक भाग जलवायु सङ्कट र विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टाइने गरे पनि उक्त रकमको उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन। बजेट योजनामा बाढी, खडेरी र अन्य प्राकृतिक प्रकोपका लागि पूर्व तयारी गर्ने भनिएको छ, तर बजेटको विनियोजन र कार्यान्वयन बिचको तालमेलमा गम्भीर समस्या छ।
गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिकाले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न र समुदायलाई सहयोग गर्न केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरिरहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि, स्रोत र साधनको अभाव, तथा दलित र सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे पर्याप्त ज्ञानको अभावले प्रभावकारी शून्य जस्तै छ ।
‘जब प¥यो राती तब बुडी ताती’ भन्ने उखान स्थानियतहका गतिविधि सँग मिल्दो जुल्दो छ । पूर्व तयारीमा ध्यान नदिँदा गौरीगङ्गा नगरपालिका र कैलारी गाउँपालिका जस्ता स्थानियतहमा बर्सेनि जनधनको ठुलो क्षति भइरहेको छ ।
बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई राहत सामग्री वितरणमा बाहेक अन्य कुरामा स्थानीय तहको ध्यान छैन । कैलालीकी एक स्थानीय दलित महिला, करुणा नेपाली भन्छिन्, “वर्षा भए बाढी आउँछ, न भए खडेरीले पिरोल्छ, तर स्थानीय सरकारले तयारी गरेको कहिल्यै देखिँदैन। बजेट त आउँछ रे, तर त्यो कहाँ गयो, हामीलाई थाहा छैन।”
गौरीगङ्गा नगरपालिका विपद् शाखा प्रमुख गगन भुल विपद् व्यवस्थापन पालीकाको प्राथमिकता भित्र पर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । ‘हाम्रो पालीकामा विपद् र जलवायु परिवर्तनको मुख्य समस्यामा दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय नै छ । बाढीले प्रभावित देखी सुकुम्वासी सम्मको सम्म उहाँहरूले भोगिरहनु भएको छ । जलवायु परिवर्तनले पानीका मुहान सुक्ने देखी उब्जनी घट्ने सम्मका समस्या देखी रहेका छन् । हाम्रो श्रोत साधनले भ्याए सम्म प्रयास गरिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिको मुख्य प्राथमिकतामा विपद् नपर्दा समस्या भइरहेको छ,’भुलले भने ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष विपद् व्यवस्थापनमा १ करोड रकम विनियोजन गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन । अन्तिम अवस्थामा १२ लाख मात्रै विपद्मा राखेर अन्य रकम रकमान्तर गरियो भने चालु आर्थिक बर्षमा पनि ५२ लाख मात्रै विपद्का लागी विनियोजन गरीएको छ । जुन पर्याप्त होइन ।
कैलारी गाउँपालिकामा पनि चालु आर्थिक वर्षका लागी विपद् व्यवस्थापनमा ५२ लाख रकम मात्रै विनियोजन गरीएको छ । सूचना अधिकारी यगम कलेल डुबान,कटान र खाद्य सङ्कट लगायतका समस्याबाट स्थानीय प्रभावित रहेको बताउँछन् । ‘हामीले यो वर्ष विपदमा ५२ लाख रकम छुट्टाएका छौँ । गत वर्ष पनि यही हाराहारीमा बजेट थियो। यो बाहेक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सँग मिलेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ,’कलेलले भने ।
गौरीगङ्गा नगरपालिकाले महिला समूहहरू गठन गरी खानेपानी, आपत्कालीन सामग्री र शिक्षा जस्ता विषयमा तालिम कार्यक्रम चलाएको भए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूको प्रभाव दलित तथा सीमान्तकृत महिलामा पर्याप्त नभएको स्थानीय बताउँछन् । कृषिमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले दलित महिलाहरूलाई वैकल्पिक कृषि र साना व्यवसायको तालिम दिँदै आएको दाबी गरेको छ कैलारी गाउँपालिकाले केही क्षेत्रमा दलित महिलाहरूलाई सहकारीमा आबद्ध गराई, वित्तीय पहुँच र भण्डारण क्षमता बढाउने प्रयास गरेको छ। यशोदा चौधरीजस्ता महिलाले साना व्यवसायको माध्यमबाट आयआर्जन गर्न थाले पनि तालिमका स्रोतसाधन अपर्याप्त भएका कारण चाहेजस्तो सफल हुन सकेका छैनन्।
ओझेलमा महिना नेतृत्व
स्थानीय तहले बजेट छुट्टाए पनि यो बजेटले दिगो योजना र तालिममा ध्यान दिएको पाइँदैन। विपद् व्यवस्थापनमा महिलालाई तालिम र जानकारी दिने कार्यक्रमको कमीले गर्दा उनीहरूको सहभागिता अझै न्यून छ। विपद् व्यवस्थापनको तयारीमा नीतिगत तालिमको अभावले गर्दा समुदायका महिला तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै जोखिममा परेका छन्।
विपद् व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि। महिलाहरूले घर परिवार, बालबालिका, र समुदायलाई विपद्को बेला स्याहार्न ठुलो भूमिका खेल्छन्। तर स्थानीय तहमा नेतृत्व स्तरमा महिलाको उपस्थिति र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता अझै न्यून छ। विपद् व्यवस्थापन समिति र समूहहरूमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भएन भने यो कार्य अझै असफल हुने खतरा हुन्छ।
गौरीगङ्गाकी महिला अधिकारकर्मी, माया विक भन्छिन्, “हामीलाई विपद्को बेला के गर्ने भन्ने ज्ञान हुँदैन। स्थानीय तहले थोरै भए पनि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहित गरेर प्रशिक्षित गर्नुपर्छ। महिलालाई सहभागिताको मौका दिने हो भने समुदायको सुरक्षा बढ्छ।”
केही गाउँमा महिलाहरूले विपद् व्यवस्थापनको टोलीमा सघाउन खोजे पनि उनीहरूको प्रयास बजेट र निर्णय प्रक्रियामा ठोस रूपमा परिणत हुन सकेको छैन। कैलारी गाउँपालिकाकी यशोदा चौधरीजस्तै महिलाहरूले विपद्को बेला समुदायलाई सुरक्षित गर्न सहयोग गरे पनि तिनका सल्लाह र अनुभवलाई उच्च तहमा पहुँच दिइएन। महिला सहभागिता भएमा विपद्को पूर्व तयारी र व्यवस्थापन कार्य अझ प्रभावकारी बन्न सक्ने सम्भावना उच्च छ।
स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा छुटाइएको बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन सशक्तीकरण र तालिमका कार्यक्रमहरूमा लगानी गर्नुपर्ने दलित अधिकारकर्मी भावना भुल बत्ताउँछिन् ।
‘महिलाहरूलाई विपद्को बेला तत्काल सहयोग, राहत वितरण, र प्राथमिक उपचारमा तालिम दिनका लागि बजेटको उपयोग गर्न आवश्यक छ।विपद् व्यवस्थापनमा महिलाको संलग्नतालाई संस्थागत बनाउन महिला समिति बनाउने र उनीहरूलाई विपद् पूर्व तयारीमा आवश्यक स्रोतसाधन र तालिम उपलब्ध गराउनु जरुरी छ। यसले मात्र महिलाहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा नेतृत्व गर्न प्रेरित गर्नेछ र सङ्कटमा पारिवारिक, सामाजिक, र आर्थिक जोखिमहरूलाई न्यून गर्नमा मद्दत मिल्नेछ,’उनले भनिन् ।
विपद् व्यवस्थापन नीति निर्माणमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सङ्घीय, प्रादेशिक, र स्थानीय तहमा सक्रिय पहल गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । महिलाका अनुभव र स्थानीय ज्ञानलाई नीतिमा समेटेर बजेट योजना र कार्यान्वयनको लागि अनुकूल कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।
कैलालीका विपद् व्यवस्थापनमा बजेटको असफलता र महिला नेतृत्वको कमीले गर्दा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने समस्याहरूको सामना अझ चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। बजेटको प्रभावकारी प्रयोग र महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नअपनाएसम्म समुदायका दलित र सीमान्तकृत महिलाहरूले अझै गम्भीर समस्याहरू सामना गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहको बजेट सदुपयोग र महिलाको सशक्तीकरणमार्फत मात्र दिगो र सशक्त विपद् व्यवस्थापनको आधार तयार गर्न सकिन्छ।
बन्यो नीति भएन कार्यान्वयन
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न २०२१ को “जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय नीति“ तथा अन्य विविध रणनीतिक योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। यस नीतिले समुदायको दिगो जीवनयापन, सहनशील कृषि, र विपद् व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ। नीति अनुसार दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने भनिएको छ, जसमा महिलाहरूलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। तर सुदूरपश्चिमका धेरै स्थानहरूमा जलवायु परिवर्तन नीति र योजनाहरू केवल कागजी रूपमा सीमित छन्। योजना बनाएर मात्र पर्याप्त छैन, तर यसका लागि कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको आवश्यकता छ। तर, सुदूरपश्चिमका विकट गाउँहरूमा पुग्न असफल हुँदा यहाँका महिलाहरू जलवायु नीतिबाट अपेक्षित लाभ उठाउन असमर्थ छन्। स्थानीय सरकारले समन्वयात्मक प्रयास गरेको भए पनि तिनले प्रभावकारी नतिजा देखाउन सकेका छैनन्।
यो बाहेक स्थानियतहरुले विपद् व्यवस्थापन ऐन,वातावरण व्यवस्थापन ऐन,राहत वितरण कार्यविधि लगायतका नीतिहरू तयार गरी कार्यान्वयनको चरणमा लगे पनि प्रभावकारिता भने देखिएको छैन ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापनका लागि छुटाइएको बजेटको प्रभावकारी उपयोग नभएको गुनासो स्थानीय समुदायबाट आइरहेको छ। ‘विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षित पानीको पहुँच, र विपद्को पूर्व तयारीको तालिमजस्ता कार्यक्रम केवल औपचारिकतामा सीमित छन्। यसले गर्दा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न स्थानीय तहमा तयार भएकाहरूको सङ्ख्या न्यून छ।सरकारी कार्यक्रम कार्यकर्ता पोस्ने र भत्ता पचाउनका लागी मात्र भइरहेका छन् । यसले हाम्रो समुदायमा कुनै प्रभाव पारेको छैन,’गौरीगङ्गा चौमालाकी पूर्णिमा सुनारले भनिन् ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न महिलालाई नेतृत्व दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बत्ताउँछन् । दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको अनुभव र स्थानीय ज्ञानलाई प्रयोग गरी उनीहरूलाई विपद् व्यवस्थापनमा सहभागिता दिने हो भने प्रभावकारी नतिजा देखिन सक्ने महिला अधिकारकर्मी तारा कोइराला बत्ताउँछिन् ।
‘नेपाल सरकारको नीति प्रभावकारी बनाउन स्थानीय, प्रादेशिक, र सङ्घीय तहबिच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। यसका लागि अनुदान र प्राविधिक सहयोग आवश्यक छ, जसले सुदूरपश्चिमका महिला नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुराउँछ।
गाउँ तहमा विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षित पानी, र सरसफाइका बारेमा नियमित तालिम दिनु आवश्यक छ। समुदायमा महिला समूह गठन गरी उनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउनका लागि सहकारी प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ,’कोइरालाले भनिन् ।
आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउँछ र जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट बच्न सुरक्षित कृषि प्रणालीमा तालिम र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिन सीमान्तकृत समुदायका महिलाले माग गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले सुदूरपश्चिमका दलित तथा सीमान्तकृत महिलाहरूको जीवनमा निम्त्याएको सङ्कटलाई सशक्त नीतिगत कार्यान्वयन, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, र महिला नेतृत्वको प्रोत्साहनले मात्र समाधान गर्न सकिने नागरिक अगुवा किरण ओली बताउँछन् ।
उनका अनुसार समुदायमा महिला नेतृत्वलाई उच्च तहमा पु¥याउने र उनीहरूको अनुभवलाई नीति निर्माणमा समावेश गर्ने हो भने दिगो र न्यायोचित समाधानको बाटो खुल्नेछ।
चुक्यो सरकार,अव के गर्ने ?
कैलालीको गौरीगङ्गा र कैलारी मात्रै होइन सिङ्गो सुदूरपश्चिम जलवायु परिवर्तनले प्राकृतिक जोखिममा छ । प्रदेशका ९ वटै जिल्लामा जलवायु परिवर्तनका असरले स्थानीय समुदायलाई गहिरो प्रभाव पारेको छ। अनियमित मौसमी परिवर्तन, बाढी, खडेरी, र जमिनको उर्वराशक्तिमा गिरावटले गर्दा यहाँका दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको जीवनमा थप सङ्कट निम्तिएको छ।
सुदूरपश्चिमका धेरै गाउँहरूमा धान, मकै, गहुँ, र अन्य अन्नबालीको उत्पादन घट्दै गएको छ।
बझाङकी एक दलित महिला, छाया विक भन्छिन्, “हाम्रो खेतीपातीको समय अनियमित छ, कहिले पानी पर्दैन, कहिले अत्यधिक बाढी आउँछ। हामीसँग आधुनिक खेती गर्ने साधन छैन। यो पानी परेका बेलामा हाम्रो खेत बगाउँछ।”
विपद्का कारण स्थानीय पानीका स्रोतहरूमा समेत असर पुगेको छ। खडेरीले पानीको अभाव सिर्जना गर्छ भने बाढीले दूषित पानी र अन्य रोगहरूको जोखिम बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनले असर न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार मात्रै हैन प्रदेश र सङ्घीय सरकार पनि चुकेको छ । ऐन नियम बनाउने तर कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो छोड्ने परिपाटि सरकारी निकायमा छ । विपद्को क्षेत्रमा छुट्टाइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन सकिरहेको छैन ।
यद्यपि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री वीर बहादुर थापा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण लागी गहन अध्ययन थालिएको बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनले बर्सेनि ठुलो क्षति हुँदै गइरहेको छ । यसको न्यूनीकरण लागी अनुसन्धान गर्न जरुरी छ । त्यसका लागी बजेट नै विनियोजन गरेर हामी काम गने प्रयासमा छौँ। दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूका लागी पनि कृर्षी क्षेत्रबाट विभिन्न प्याकेज सहितका कार्यक्रम ल्याइरहेकाछौँ,‘मन्त्री थापाले भने ।
स्थानीय तहले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा जनचेतना, तालिम र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने दलित तथा सीमान्तकृत समुदायले माग गरेका छन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय जनतालाई सुरक्षित कृषि, साना व्यवसाय, र सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्नु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सङ्घीय सरकारले जलवायु परिवर्तनका लागि राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्दै, सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी गीता चौधरी बत्ताउँछिन् । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न वित्तीय सहायता, जलवायु सहनशीलता तालिम र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न का साथै, सङ्घीय सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कानुन र नीतिहरूमा दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
गैरसरकारी संस्था तथा सहकारीहरूले यी समुदायका महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन महिला समूह, स्वास्थ्य शिक्षा, साना व्यवसाय तालिम र सहकारीका माध्यमबाट उनीहरूको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्ने नागरिक समाज अगुवाहरू बत्ताउँछन् ।
‘सङ्घ संस्थाले सामुदायिक आधारमा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे जनचेतना फैलाउनु पर्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि सहयोग गर्न स्थानीय स्रोत साधन, प्राविधिक ज्ञान र प्रभावकारी प्रबन्धनका माध्यमबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। यसका साथै समुदायकै स्तरमा महिलाहरूले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ,’नागरिक समाज अगुवा चित्रा राना बत्ताउँछिन् ।
‘स्थानीय महिला समूह तथा सहकारीहरूमा महिलाको सक्रिय सहभागिता र निर्णय प्रक्रियामा सशक्त भूमिकाले उनीहरूको आवाजलाई नीति निर्माण तहमा पु¥याउन मद्दत पुराउँछ। जलवायु परिवर्तनका विषयमा युवाहरूलाई सक्रिय बनाउने र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि समुदायको सहयोग अनिवार्य छ। यो बाहेक जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न नीति निर्माण प्रक्रियामा सम्पूर्ण तहको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ। जलवायु संकटले गर्दा प्रभावित हुने दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरेर नीति बनाउनु र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहकार्यमा समुदायमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके मात्रै दीर्घकालीन समाधान प्राप्त हुनेछ,’उनले भनिन् ।
दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकार, गैरसरकारी संस्था, र समुदायकै एकीकृत प्रयास आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित आर्थिक र सामाजिक सङ्कटलाई समाधान गर्न स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म सहयोग आवश्यक छ। स्थानीय सरकारको सक्रियता, सङ्घीय सरकारको नीति र सहकार्य, गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता र समुदायकै सहभागिताले मात्र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सम्भव छ ।
(डिसिएको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित पहुँच परियोजना अन्तर्गत दलित महिला अधिकार मञ्च (डिडव्लुआरएफ) सँगको सहकार्यमा तयार भएको फेलोसिप सामाग्री )
