सुदूरपश्चिममा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका बहुमत सांसदहरुले सरकार परिवर्तनको माग गरेका छन्। सरकार गतिशिल नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका बहुमत सांसदहरुले सरकार परिवर्तनको माग गरेका हुन्।

शनिबार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर उनीहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्व नै फेरिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका ससंदीय दलका उपनेता अक्कल रावल, प्रमख सचेतक मानबहादुर धामी, राज्यमन्त्री गीता माल, प्रदेश सभा सदस्य ओमविक्रम भाट, शिवसिंह ओली, लक्ष्मी विकसहितका सांसदहरुले शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर यस्तो माग गरेका हुन्।

‘हामीहरुले लिखित रुपमै पार्टी अध्यक्षलाई सरकार पुर्नगठनको मागपत्र बुझाएका छौं’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक मान बहादुर धामीले भने,‘हाम्रो तर्फबाट सरकारमा पठाएमा मन्त्रीहरुले पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेनन्। सत्तामा साझेदार भएजस्तै भयो, सरकार गतिहीन भयो।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रमेश धामी, सामाजिक विकास मन्त्रीमा झपट साउद र राज्यमन्त्रीमा गीता माल सहभागी छन्। माघको २७ गते प्रदेश सरकारको एक वर्ष पूरा भइरहेको छ।

‘एकवर्षको अवधिमा सरकारका तर्फबाट पार्टीसँग समन्वय पनि भएन। विकास निर्माणका योजनाहरु अलपत्र छन्। योजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्। पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन ६ महिनामा ८ प्रतिशत मात्रै भएको छ, अनि सरकारमा बसेकाहरुले के गरेका छन्। अब भने सरकार पुर्नगठन हुनुपर्छ भनेका छौं’ धामीले भने।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेटन गएका प्रदेश सभा सदस्यहरुले संसदीय दलका नेता परिवर्तनको माग समेत गरेका छन्। अहिले संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट छन्। ‘संसदीय दलका नेताले सरकार पुर्नगठनमा सहमत हुनुपर्छ । भएनन् भने बहुमत सदस्यले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने तयारी पनि गरिएको छ’ एक जना प्रदेश सदस्यले भने।

प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा सुस्ताएको भन्दै आलोचना हुन थालेपनि उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरकार पुर्नगठनको माग गरेका हुन्। पुस १५ गते दोस्रो प्रदेश सभाको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको हो। २०७९ सालको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा विजयी भएका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पुसको १५ गते पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका थिए। तर प्रदेश सभालाई एक वर्षमा यो काम गरेँ भनेर देखाउने केही पनि छैन। उसले त्यो एक वर्षमा संबैधानिक रुपमा पनि नल्याई नहुने, बजेटबाहेक कुनै पनि विधेयक ल्याउन सकेको छैन।

तर प्रदेश सभाका कर्मचारी, सभामुख उपसभामुख, समितिका पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्यहरुले एकवर्षमा ८ करोड ७९ लाख १३ हजार ७९७
सरकारी बजेट भने सकेका छन्। सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभाका सदस्यहरुले भत्ता, भ्रमण बाहेकको केही पनि काम नगरेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक वर्षमा बैठक भत्ता मात्रै ३३ लाख बुझेका छन्। उनीहरुले इन्धनबापतको १३ लाखभन्दा बढी रकम बुझेका छन् भने गाडी मर्मतमा मात्रै ६० लाख खर्च भएको छ।