कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र ९डम्पिङ साइट० का लागि जग्गा खोजी गर्न थालेको लामो समय भयो । पछिल्लो पटक एसियाली विकास बैंकको क्षेत्रीय सहरी विकास कार्यक्रम ९आरयूडीपी० लागू भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म सबै लागेका छन् । तर हालसम्म पनि जमिनको टुंगो लागेको छैन ।
भीमदत्त नगरपालिका ३, ८ र ९ मा रहेको सिद्ध सामुदायिक वनमा जमिन प्राप्त भए पनि स्थानीयको विरोधका कारण काम अगाडि बढ्न सकेन । जसका कारण ३ अर्ब बढीको आरयूडीपी कार्यक्रम नै प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । सामुदायिक वनका पदाधिकारीले जमिनदिने सहमति जनाए पनि अन्य उपभोक्ताले भने डम्पिङ साइट निर्माण गर्न नदिने अडान लिएका छन् ।
‘अब जमिन खरिद गरेर भए पनि काम अगाडि बढ्छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख गणेश ठगुन्नाले भने, ‘त्यसका लागि दुईरतीन ठाउँमा जमिन प्राप्त भएको छ, प्राविधिक हिसाबाले ठीक भएरनभएको परीक्षणपश्चात खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनले सामुदायिक वनको जमिनका विषयमा पनि स्थानीयसंँग छलफल जारी रहेको बताए । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि मात्रै ६० करोड बढी बजेट छुट्याइएको छ ।
डम्पिङ साइटका लागि २५ देखि ३० बिघासम्म जमिन आवश्यक पर्छ । नगरपालिकामा दैनिक १४ टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको वातावरण शाखाले जनाएको छ । जसमध्ये आधा मात्रै संकलन हुने गरेको छ । डम्पिङ साइटको अभावमा अहिले संकलित फोहोर बजार क्षेत्रकै खाल्डा पुर्न फालिने गरेको छ ।
नगरपालिकामा आरयूडीपी कार्यक्रमअन्तर्गत साढे ३ अर्ब बजेट आएको छ । जसको पहिलो सर्त एकीकृत डम्पिङ साइट निर्माण गर्नुपर्ने रहेको छ । यसबाहेक दुवैतर्फ नाली र फुटपाथसहितको ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुनेछ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अहिले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्र र महेन्द्रनगर–झोलुंगे सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेको छ । १४ किमि सडक स्तरोन्नतिका लागि १ अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
कञ्चनपुरकै शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पनि करिब ५ किमि सडक स्तरोन्नति, प्रशासनिक भवन निर्माण र एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि २ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । सडक र प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अघि बढे पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम सुरु हुन सकेको छैन । ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रका लागि पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका इन्जिनियर दीपक धामीले भने, ‘अझै सम्झौता भइसकेको छैन ।’ उनकाअनुसार वडा नं. ११ को कृष्ण सामुदायिक वनमा जमिन प्राप्त भइसकेको छ । १४ बिघामध्ये आधा जमिन प्राप्त भएको र आधा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।
शुक्लाफाँटामा पनि जमिनकै समस्याका कारण फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको काम अघि बढ्न नसकेको हो । पछिल्लो समय जमिन प्राप्त भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । तर अझै आधा जमिन उपलब्ध गराउन सामुदायिक वनका उपभोक्ताले विभिन्न योजनाहरू माग गरेका छन् ।